'आय' प्रभाग समितीची दिखाऊ कारवाई. म्हणजेच रोते हुए के आंसू पहुंचने का काम किया ? - All India News Mulani

All India News Mulani

All India News Mulani


ऑल इंडिया न्यूज हिन्दी एवं मराठी में ऑनलाइन समाचार

33-0138922 नं .उदयम महा

All India News S M S कलेक्शन, भाईंदर ( ईस्ट ) BP रोड रेल्वे स्टेशन के बाजु में प्रशांत हॉटेल, सुरभी के सामने, मेडीकल के बाजु मे ( शाहरुख मुलाणी- mob.7021052733 ) . NEWS WEBSITE,, YouTube channel,, NGO,, संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करते है , सेवाएं लेने के लिए व्हाट्सअप किजिए 7378342192, ZARA DIGITAL MARKETING

Editor : -Nazir Mulani con.8796706999

Nazir Mulani ऑल इंडिया न्यूज

'आय' प्रभाग समितीची दिखाऊ कारवाई. म्हणजेच रोते हुए के आंसू पहुंचने का काम किया ?

'आय' प्रभाग समितीची दिखाऊ कारवाई.

अनाधिकृत बांधकाम म्हणजेच काय फक्त स्लैप दुसऱ्यांदा अधुरी कारवाई कोलीवाडा येथे ( C U C चे पुन्हा कारवाई चे आश्वासन )  आय प्रभाग मधील अधिकारी यांनी पुन्हा कारवाई ला केराची टोपली दाखवित पुन्हा बिल्डरने दंड थोपटत हिम्मत नाही भिंती तोडायची जनते मध्ये चर्चाला उधाण ? मनपा पुन्हा म्हणजे तिसऱ्यांदा कोणत्या प्रकारे कारवाई  करणार प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे . . .
वसई : - वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या 'आय' प्रभाग समिती मधील कोळीवाडा येथील बेकायदा बांधकामांवर दिखाऊ कारवाई करण्यात आली. मागील काही महिन्यांपासून पोलीस बळ न मिळाल्याने या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. 
बुधवारी पोलीस बळ उपलब्ध झाल्याने पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने येथील बेकायदा इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर कारवाई सुरू केली. दरम्यान अपूर्ण कारवाई करून प्रभाग समिती 'आय' चे अतिक्रमण पथक अचानक माघारी फिरल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. सदर ठिकाणी एकूण ११ इमारती बेकायदा घोषित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये रहिवासी वास्तव्यास आहेत. 
विशेष म्हणजे यापूर्वी एफएम टॉवर या बेकायदा बांधकामावर अपूर्ण कारवाई करण्यात आली होती. त्यात ८० हजार रुपये बांधकाम निष्कासनाचा खर्च पालिकेने केला होता. सदरचा खर्च अजूनही वसूल करण्यात आलेला नाही. पालिकेच्या सदर धोरणामुळे बांधकाम धारकाने पुन्हा इमारत उभी केली. त्यावर पालिकेने दिखाऊ कारवाई केल्यामुळे पालिकेच्या 'आय' प्रभाग समितीमधील अतिक्रमण विभागासह, सहाय्यक आयुक्त व अधीक्षक यांच्या कार्यशैलीवर वरिष्ठांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार निष्कासनाच्या कारवाईसाठी होणाऱ्या खर्चाच्या दहा पटीने रक्कम वसुली करण्याचे शासन परिपत्रक आहे. रक्कम वसूल न झाल्यास त्यावर १८ % व्याजाने वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु पालिका प्रशासन बेकायदा बांधकाम धारकांना पाठीशी घालत असल्यामुळे शासनाच्या महसुलाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निष्पन्न होत आहे. 
सदर बाबत 'आय' प्रभाग समितीचे अधिकारी कर्मचारी माहितीसाठी उपलब्ध नसल्यामुळे सदर अपूर्ण कारवाईमुळे सी यु सी प्रमुख दिपक सावंत यांनी पुन्हा कारवाईसाठी आदेश देण्यात येतील अशी माहिती दिली आहे.
==================================