(मुलाणी , वसई )
डहाणू : - दि. २५ सप्टेंबर कष्टकरी, शेतकरी व आदिवासी जनतेच्या मुलभूत हक्कांसाठी २९ सप्टेंबर रोजी होणारा डहाणू मोर्चा अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. तब्बल पाच तास चाललेल्या तुफानी बैठकीनंतर प्रशासनाने जनतेच्या दबावाखाली झुकत ठोस हमी दिली. आयोजकांनी स्पष्ट इशारा दिला की – “जनतेचा दबाव नसेल, तर प्रशासन कधीच हलत नाही.” आक्रमक आणि टोकदार चर्चा बैठकीत जिल्हा सहसचिव काॅ. शेरू वाघ यांनी अधिकार्यांना जाब विचारला. त्यांनी प्रांत अधिकाऱ्यांसमोर आवाज चढवत खणखणीत सांगितले – “आदिवासी, शेतकरी यांच्या छातीशी खेळायची सवय लावली आहे का? जनता रस्त्यावर आली तर तुमच्या टेबल-खुर्च्या उडून जातील! आम्हाला हक्क हवेत, लाचारी नको.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे वातावरण तापले, मात्र अखेर प्रशासनाला झुकतच आले. प्रमुख हमी - शेतकरी, कामगार, महिला व आदिवासींवरील हल्ल्यांवर ठोस कारवाई - जिल्ह्याच्या प्राथमिक गरजांना प्राधान्य देत विकास धोरणाची अंमलबजावणी - वनअधिकार कायद्याची तातडीने व काटेकोर अंमलबजावणी - आरोग्य केंद्रातील भ्रष्टाचारावरील कठोर कारवाई - जातदाखल्यातील अडथळे दूर करून अन्यायकारक फी रद्द करणे - गवत पावलीस योग्य भाव देण्याचे आश्वासन लाल बावटा पक्षाचा इशारा लाल बावटा पक्षाने स्पष्ट केले की आंदोलन हा लोकशाही व संविधानिक अधिकारांसाठीचा लढा आहे. स्थगिती केवळ प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनावर झाली आहे. आयोजकांचा इशारा – “दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, तर पुढचा मोर्चा केवळ जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण राज्य हादरवेल.” पुढील बैठक या महत्वाच्या चर्चेत प्रांताधिकारी विशाल खत्री, तहसीलदार सुनिल कोळी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पवार, डिव्हाइसपी मॅडम, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, कृषी अधिकारी यांसह दहा अधिकारी उपस्थित होते. तत्काळ काही जातदाखले वाटपही झाले असून दोन दिवसांत पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे.
पुढील आढावा बैठक ८ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे. आयोजकांची उपस्थिती या बैठकीत पक्षाचे राज्य सचिव काॅ. आदेश बनसोडे, जिल्हा सहसचिव काॅ. शेरू वाघ, तालुका कमिटी सदस्य काॅ. किरण दुबळा, काॅ. सविता महालोडा, काॅ. अरविंद दुबळा, काॅ. रामजी बरड तसेच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
